Uncategorized

ਦੀਪ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲਗਭਗ 3000 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਉ ਜ਼ਬਤ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਭੇਜੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ 6 ਅਗਸਤ ( ਸੂਤਰ )


ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੀਪ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਉ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਉ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਿਉ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਦਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ₹700 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਵੈਧ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਉ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!