ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੱਸੋ ਸ਼ਿਕੰਜਾ; ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਜੁਲਾਈ ( ਸੂਤਰ )
ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਈ.ਸੀ) ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸੇਖੋਂ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ (ਪੂਰਬੀ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ), ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ) ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਪੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
