ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਸੂਤਰ )
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 39 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵੇਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 40.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 107 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 386 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 24,638 ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
