ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ 4 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 8 ਅਗਸਤ ( ਸੂਤਰ )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 45,74,04,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ 26,921 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,72,92,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੀ ਯੋਗ 1,11,102 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 37,01,11,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,38,023 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28,890 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ/ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
