ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅਮਰਗੜ੍ਹ 8 ਅਗਸਤ ( ਸੂਤਰ )
ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤੇਰਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਮੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
