ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ `ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ - ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 13 ਮਾਰਚ ( ਸੂਤਰ )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400-500 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਜ, ਘੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
