ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜੁਲਾਈ ( ਸੂਤਰ )

ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। IJU ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਸੋਮਾ ਸੁੰਦਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈ. ਨਰਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।