ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ
ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਜੂਨ ( ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਟ )
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ , ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਟਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਕੋਇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਵਾਸੀ ਚੌਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਵਾਜਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੌਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
