ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ, 47 ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ – ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਫਰਵਰੀ ( ਸੂਤਰ ) –
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਪਾਇਲ ਗੋਇਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 77 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
