बिलासपुर, 12 मार्च ( सूत्र )
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठक अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर ओम कांत ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की स्थिति तथा पीड़ितों को प्रदान की जा रही सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान अधिनियम के तहत कुल 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 11 मामलों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 4 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकृत की गई है, जबकि 3 मामले प्रस्तावित हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को लगभग 25 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है तथा कुल 29 पीड़ितों को लाभ मिला है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए तथा पात्र पीड़ितों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शीघ्र राहत राशि प्रदान की जाए।
बैठक में जिला न्यायवादी चन्द्र शेखर भाटिया, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल, पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।
