ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ, ਲੀਲ੍ਹਾ ਭਵਨ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੰਡਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਨਵੰਬਰ ( ਬਿਊਰੋ, ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ, ਲੀਲ੍ਹਾ ਭਵਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਿਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਲ੍ਹਾ ਭਵਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ (ਲੀਲ੍ਹਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ), ਅਪਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਚੋਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ. ਚੌਂਕ, 17 ਨੰਬਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 8.57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾਗਤ 1218 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਸਿਆਣਾ ਪੁਲ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ-ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਡ 12.05 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੰਭੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੋਈ ਰੈਂਪ, ਫੁਟਪਾਥ ਆਦਿ ਵਰਗਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪਾਇਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।